यह शोधपत्र सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद मॉडल के माध्यम से देश के आर्थिक व सामजिक विकास के बारे में है अध्यन दर्शता है कि कैसे सहकारी संघवाद मॉडल में केंद और राज्य दोनों मिलकर काम करे तो विकास को अंतिम पंक्ति तक भी पहुचाया जा सकता है और प्रतिस्पर्धी संघवाद सकारत्मक प्रतिस्पर्था के माध्यम से जिलों में विकास की उच्च दर को प्राप्त कर सकते है। नीति आयोग द्वारा चलाए गये आकांक्षी जिला कार्यकर्म के माध्यम से देश के समावेशी विकास व प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें दर्शया गया है कि आकांक्षी जिला मॉडल के माध्यम से हाशिये पर खड़े लोगो तक कैसे विकास और सरकारी लाभों को उन तक पहुचाया गया। आकांक्षी जिला मॉडल ना सिर्फ सरकार के अंगो बल्कि शासन में सभी की भागीदारी जैसे- राजनीतिक, प्रशासनिक इकाई, निजी संस्था, नागरिक समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। यह अध्यन दर्शता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जोकि देश के संघीय ढांचे को दर्शाती है को किस तरह आकांक्षी जिला मॉडल तथा सहयोगी व प्रतिस्पर्धी संघवाद में माध्यम से जमीनी स्तर पर लाया गया व कैसे भारतीय संघवाद संविधान के प्रथम व अंतिम लक्ष्य “जनकल्याण” को प्राप्त करता है।